अमेरिका की एक अदालत ने फैसला सुनाया है कि बिडेन प्रशासन सोशल मीडिया पर किसी भी सामग्री को दबा नहीं सकता है। कोर्ट ने प्रशासन को दूर रहने का आदेश दिया है.

संयुक्त राज्य अमेरिका की एक अदालत ने फैसला सुनाया है कि बिडेन प्रशासन सोशल मीडिया पर किसी भी सामग्री के साथ जबरदस्ती या नियंत्रण नहीं कर सकता है। कोर्ट ने प्रशासन को कंपनियों से दूर रहने का आदेश दिया है. न्यायाधीश टेरी डौटी ने लुइसियाना और मिसौरी में रिपब्लिकन अटॉर्नी जनरल द्वारा दायर एक शिकायत के जवाब में निषेधाज्ञा का आदेश दिया।

मुकदमा मूल रूप से मिसौरी अटॉर्नी जनरल एरिक श्मिट और लुइसियाना अटॉर्नी जनरल जेफ लैंड्री द्वारा दायर किया गया था। श्मिट नवंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट के लिए चुने गए थे। उन्होंने कहा कि यह अभिव्यक्ति की आजादी की जीत है.

मिसौरी के रिपब्लिकन सीनेटर एरिक श्मिट ने इस फैसले को प्रथम संशोधन के लिए एक बड़ी जीत और सेंसरशिप के लिए एक झटका बताया, उन्होंने बिडेन प्रशासन पर एक विशाल सेंसरशिप कंपनी बनाने का आरोप लगाया। वहीं, यह आदेश सभी विषयों के लिए नहीं है. यदि प्रशासन को राष्ट्रीय सुरक्षा और आपराधिक गतिविधि को लेकर आपत्ति है तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संपर्क कर सकते हैं।