New TRAI Mobile Call SMS Series: सरकारी एजेंसियों TRAI और DoT ने मोबाइल कॉल और मैसेज के लिए नंबरों की एक नई सीरीज लॉन्च की है। साथ ही सरकार ओटीटी ऐप्स के लिए नए नियम भी जारी कर सकती है। इसके अलावा सरकार व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर भी घेरा कसने की तैयारी कर रही है.

सरकार ने बैंकिंग मैसेज कॉल के साथ प्रमोशनल कॉल और मैसेज के लिए नंबरों की एक नई सीरीज लॉन्च की है, जिससे आने वाले दिनों में मोबाइल यूजर्स को बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि अब तक यूजर्स प्रमोशनल कॉल और मैसेज के बीच अंतर नहीं कर पाते थे। ऐसे में सरकार ने प्रमोशनल कॉल और मैसेज के लिए एक अलग सीरीज आवंटित की है. इसके अलावा, मोबाइल उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए नए नियम भी विकसित किए जा रहे हैं, जिन्हें नई सरकार के गठन के बाद 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत प्रकाशित किया जा सकता है।

सरकार ने नंबरों की एक नई श्रृंखला शुरू की

दूरसंचार विभाग यानी DoT और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI ने मिलकर मोबाइल नंबरों की एक नई सीरीज लॉन्च की है। जिसके मुताबिक प्रमोशनल वॉयस कॉल मैसेज 140 मोबाइल नंबर सीरीज से आएंगे, जबकि वित्तीय लेनदेन और सर्विस वॉयस कॉल 160 नंबर सीरीज से आएंगे। आने वाले दिनों में टेलीकॉम ऑपरेटर्स जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया द्वारा इन नंबर सीरीज को पूरे देश में शुरू किए जाने की उम्मीद है, जिसके बाद इन दोनों मोबाइल नंबर सीरीज से प्रमोशनल और बैंकिंग संदेश जारी किए जाएंगे। इससे यूजर्स पहचान सकेंगे कि कौन से प्रमोशनल और बैंकिंग मैसेज हैं। सरकार का मानना ​​है कि इससे मोबाइल धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी.

भारत में फ़िशिंग संदेशों की बाढ़

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में फर्जी और प्रमोशनल कॉल्स और मैसेज की बाढ़ आ गई है। प्रत्येक मोबाइल उपयोगकर्ता को प्रतिदिन 20 से 25 कॉल और प्रचारात्मक संदेश प्राप्त होते हैं। आंकड़ों के मुताबिक, भारत में मोबाइल यूजर्स को हर महीने 120 से 150 मिलियन फिशिंग मैसेज भेजे जाते हैं। हर महीने 12 में से एक व्यक्ति फ़िशिंग का शिकार होता है। लगभग 300,000 लोग धोखाधड़ी के शिकार हैं, लेकिन केवल 35,000 से 45,000 के बीच ही इन घटनाओं की रिपोर्ट करते हैं।

WhatsApp जैसे प्लेटफॉर्म से आप फर्जी मैसेज नहीं भेज पाएंगे

इसके अलावा व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए फर्जी कॉल और मैसेज करने वालों पर भी नकेल कसने की तैयारी है। TRAI और DoT दोनों ने मिलकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने का प्लान तैयार किया है। ऐसा करने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार करने के लिए ओटीटी प्लेयर्स से सुझाव मांगे जाएंगे। इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए, सरकार ब्लॉकचेन और वितरित खाता प्रौद्योगिकी (डीएलटी) पर आधारित एक समाधान लागू कर रही है।