टेलीकॉम सेक्टर को और बेहतर बनाने और उपभोक्ताओं को सस्ती सेवाएं मुहैया कराने के लिए सरकार ने नया ड्राफ्ट जारी किया है। इसके तहत कई नियम बनाए गए हैं, जो कंपनियों को हर तरह की सुविधाएं देंगे। इसमें लाइसेंस सरेंडर करने पर शुल्क व जुर्माने से छूट के साथ रिफंड का भी प्रावधान किया गया है.

टेलीकॉम सेक्टर को और सुविधाएं देने के लिए सरकार ने बुधवार को इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 जारी किया है। इसमें टेलीकॉम सेवाओं को और किफायती बनाने और कंपनियों को राहत देने के लिए कई नए नियम शामिल किए गए हैं।

दूरसंचार विभाग (DoT) ने कहा कि नए विधेयक के तहत दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को शुल्क और जुर्माने से छूट देने का प्रावधान है। इसके अलावा, यदि दूरसंचार या इंटरनेट प्रदाता अपना लाइसेंस सरेंडर करता है, तो शुल्क उसे वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मसौदा विधेयक का लिंक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए कहा कि इस पर लोगों के सुझावों की जरूरत है और 20 अक्टूबर तक जनता विधेयक पर अपने सुझाव दे सकती है. इसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

क्या होगी सुविधा

तैयार किए गए बिल के मसौदे के मुताबिक केंद्र सरकार टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को फीस में पूरी या आंशिक छूट दे सकती है। इसमें प्रवेश शुल्क, लाइसेंस शुल्क, पंजीकरण शुल्क और अन्य प्रकार की फीस और शुल्क शामिल होंगे। इसके अलावा लाइसेंस धारकों और पंजीकृत संस्थाओं को भी ब्याज, अतिरिक्त शुल्क और जुर्माने से छूट दी जा सकती है। विधेयक में केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संवाददाताओं द्वारा भारत में प्रकाशित इंटरसेप्शन प्रेस संदेशों से छूट देने का भी प्रस्ताव है।

विधेयक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति में या भारत की सार्वजनिक सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता या सुरक्षा के हित में, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराध के लिए उकसाने की स्थिति में, यह छूट निषिद्ध होगी। नहीं दिया जा सकता। ड्राफ्ट के तहत ऐसे किसी भी मामले में सरकार मैसेज को इंटरसेप्ट कर सकती है या उससे पूछताछ भी की जा सकती है. ऐसे मामलों को देखने के लिए अधिकारियों को सरकार द्वारा अधिकृत भी किया जाएगा।